सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील बँकांची वाढती संख्या पाहता देशातील सरकारी बँकांची संख्या कमी करण्याचा आग्रह सरकार स्तरावरून धरला जातो आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारममध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री असताना सर्वप्रथम देशात केवळ सात ते आठच मात्र मोठ्या बँका असाव्यात असा विचार मांडला होता तेही पहिल्या भारतीय महिला बँकेचे उद्घाटन करताना..!

देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक - स्टेट बँकेने या महिला बँकेसह तिच्या (स्टेट बँकेच्या) पाच सहयोगी बँकांना समूहात सहभागी करून घेण्याची प्रक्रिया वेगवान केली आहे. स्टेट बँकेत असलेल्या कर्मचारी, अधिकार्यांच्या विरोधानंतरही जगातील ५० वी मोठी बँक तयार होणारे विलीनीकरण नव्या आर्थिक वर्षापर्यंत पूर्ण होईल, अशी तयारी सुरू आहे. याशिवाय काही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बँकांप्रमाणे भारतातील बँकिंग क्षेत्र अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. हे देखील या तयारीमागील एक उद्देश आहे.

एचडीएफसी, आयसीआयसीआय व्यतिरिक्त खासगी क्षेत्रात येस बँक, कोटक महिंद्र बँक तिमाही नफ्यात वाढ नोंदवीत असतानाच आरबीएल (पूर्वाश्रमीची पश्चिम महाराष्ट्रातील रत्नाकर बँक) बँकेला प्रारंभिक भागविक्री प्रक्रियेद्वारे (आयपीओ) खासगी क्षेत्रात पाऊलं रोवण्यास संधी मिळाली आहे. येऊ घातलेल्या नव्या पेमेंट बँका, स्मॉल बँका लक्षात घेता माहिती तंत्रज्ञानावरील सेवा देण्यात सध्या त्यांच्यात रस्सीखेच सुरू आहे.

अशा वेळी देशातील सहकारी बँकाही त्याबाबत मागे आहेत, असे मुळीच नाही. सहकार क्षेत्रात सिंहाचा वाटा राखणाऱ्या महाराष्ट्रात चार ते पाच सहकारी बँका या एकूण व्यवसायाबाबत अव्वल आहेत. मात्र इथे काही सहकारी बँका या भारतीय रिझर्व्ह बँक व केंद्र व राज्य शासनातील सहकार विभागाच्या नियंत्रणाखाली आहेत. त्यांच्यावर व्यवसाय करण्यासह शाखा विस्तार, ठेवी स्वीकारणे, कर्जे देणे यासाठीही मर्यादा आहेत. तेव्हा अशा बँकांचे अन्य सशक्त बँकेत विलीनीकरण होणे हा पर्याय उत्तम ठरतो आहे. राज्यातील काही शहरांमधील प्रसिद्ध सहकारी बँका या गेल्या अनेक वर्षांपासून मर्यादा असूनही चांगला व्यवसाय करीत आहेत.

दक्षिणेतील एका राज्य सहकारी बँकेत काही जिल्हा सहकारी बँकांचे नुकतेच विलीनीकरण झाले आहे. महाराष्ट्रातही असे विलीनीकरण होणे गरजेचे आहे. यामुळे कमकुवत सहकारी बँकांच्या ठेवीदारांना संरक्षण मिळेल; शिवाय समान व्यवसायरूप असलेल्या सहकारी बँकांना व्यवसाय विस्तारासह खासगी, सरकारी बँकांशीही स्पर्धा करता येईल. सहकारी बँकांचा वार्षिक ताळेबंद पाहिला तर अनेकांना वाढत्या खर्चाचा, वाढीव लाभांशाचा सामना करावा लागत आहे. अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी तसेच भांडवली पर्याप्तता राखण्यासाठी प्रसंगी काही सहकारी बँकांना भागधारकांना दिले जाणाऱ्या लाभांशाबाबत तडजोड करावी लागते.

राज्यातील अनेक सहकारी बँकांनी माहिती तंत्रज्ञानाची कास धरली आहे. अन्य खासगी तसेच सार्वजनिक बँकांप्रमाणेच त्यांच्याही सर्व सुविधा देणार्या ई-लॉबी आहेत. कोअर बँकिंगमुळे किमान शाखा असलेल्या सहकारी बँकांच्या व्यवहारातही गती व पारदर्शकता आली आहे. अनेक सहकारी बँकांना शेड्युल्ड दर्जा आहे. तर अनेकांना महाराष्ट्राबाहेर शेजारच्या एखादं -दोन राज्यात विस्तारण्यास वावही मिळतो आहे. असे असले तरी काही छोट्या सहकारी बँका अशा सुविधा, शाखा विस्ताराकरिता अपुऱ्या भांडवलामुळे देखील व्यवसायात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. पतपुरवठ्यासाठी असलेली कमी मागणी आणि थकीत वाढते कर्ज ही समस्या या बँकांनाही आहे. सहनशीलतेचा कालावधी दीर्घ राहिल्यास अशा बँकांच्या अस्तित्वाविषयीच प्रश्नचिन्ह निर्माण होतो. पर्यायाने ठेवीदार/खातेदार हेही अधिक असुरक्षित बनतात.

छोट्या सहकारी बँकांचे त्यापेक्षा मोठ्या सहकारी बँकांमध्ये विलीनीकरण होणे ही आता काळाची गरज झाली आहे. ‘विना सहकार, नही उद्धार’ हे बिरुद सहकार चळवळीमागे लावले जात असले तरी एकच व्यवसाय व एकाच प्रकारची सेवा आवश्यकतेपेक्षा अधिक ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्याने खर्चातही भर पडत असते. सहकारात स्पर्धा हवीच. मात्र ती योजना, सेवा याबाबत असावी. जर सारे काही समान असेल तर एकापेक्षा अधिक असण्यात काहीही अर्थ नाही.

सहकारी बँकांमधील ताबा आणि विलीनीकरण प्रक्रिया अनेकदा रेंगाळते. एक तर या क्षेत्रावर भारतीय रिझर्व्ह बँक व राज्य शासन व काही सहकारी बँकासंदर्भाने केंद्र शासनच्या अर्थ विभागातील सहकारी विभागाचे असे दुहेरी - तिहेरी नियमन नियंत्रण आहे. त्यातच दोन राज्यातील सहकारी बँकांचे एकत्रीकरण व्हायचे असेल तर त्यात इथे अनेक प्रक्रियांचा सामना करावा लागतो. कारण पुन्हा एकदा संस्कृती (नेचर) हेच! भिन्न कार्यप्रणाली, भिन्न ग्राहकवर्ग हे सारे विलीनीकरणा दरम्यान जुळून येणे म्हणजे एखाद्याच्या लग्नपत्रिकेत छत्तीस गुण जमण्यासारखे आहे