महानगरांबरोबरच निमशहरे, ग्रामीण भागात अधिक शिरकाव असलेल्या सहकारी बँका आता आकर्षक गटांत जास्त भर देऊ लागल्या आहेत. मोटरसायकल, कार, एसयू्व्हीसारख्या वाहन प्रेमींकरिता कमी व्याजदरातील कर्ज उपलब्ध करून देत वाहनखरेदीचे स्वप्न साकारण्यासाठी सहकारी बँकांही सहकार्य करीत आहेत.

वाहन क्षेत्रासाठी प्रतिक्षित दसरा - दिवाळीचा सण अखेर समोर येऊन ठेपला आहे. काही महिन्यांपूर्वी दाखल झालेल्या नव्या वाहनांचाही प्रतिसादही उल्लेखनीय राहिला आहे. सणांमध्ये तो आणखी वाढेल, अशी शक्यता आहे. शिवाय आणखी सहा महिन्यात काही नवी वाहने, मॉडेल रस्त्यावर येण्यास सज्ज आहेत. अशा वेळी वित्त सहाय्य करण्यास बँका, वित्त कंपन्याही सरसावल्या आहेत. सवलतीच्या दरात व्याज, सुलभ मासिक हप्ते, त्यावर अतिरिक्त लाभ आदी घेऊन त्या आल्या आहेत.

कर्जाचा व्याजदर कमी होण्यास गेल्या काही तिमाहींना काही मुहूर्त लागला नाही. जानेवारी २०१६ पासून भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या स्थिर पतधोरणामुळे कर्ज व्याजदरही स्थिरच आहेत. आगामी आठवड्यांत होऊ घातलेल्या नव्या पतधोरणात हे दर कमी होण्याची काही प्रमाणात शक्यता आहे. मात्र नवे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांचा कामाचा पूर्वेतिहास पाहिला तर तेही आधीच्या गव्हर्नरांप्रमाणे याबाबत वागूही शकतात. 

एक मात्र खरे की वाहनासाठीच्या कर्जाचे व्याजदर पूर्वीपेक्षा काही प्रमाणात कमी झाले आहेत. एरवी १६ ते १८ टक्के वार्षिक दर असणारे ते आता १० ते १२ टक्क्यांपर्यंत विसावले आहेत. यासंबंधाने वित्तीय संस्था आणि बँकांनी व सहकारी बँकांनी अनेक योजना सुद्धा आणल्या आहेत.

वाहनांसाठीच्या अर्थसहाय्यात पारंपरिक बँका, वित्तसंस्थांबरोबरच खुद्द वाहन कंपन्यांचे वित्तीय अंग असलेल्या कंपन्याही उतरत आहेत. यामध्ये विदेशी कंपन्याही येत आहेत. मात्र अधिक संख्येने व विश्वासार्ह रितीने कर्जपुरवठा करणाऱ्या सहकारी बँकाही आता वाहन कर्ज पुरविण्यात मागे नाहीत. एरवी या क्षेत्राचा भर मुदत ठेवी, सोने कर्ज, वैयक्तिक कर्ज यावरच होता. मात्र या बँकाही आता अधिक हालचाल असलेल्या गृह, वाहन कर्ज आदींमधील आपले अस्तित्व विस्तारते आहे.

सहकारी बँकांचे अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देण्याचे हे प्रमाण दखल घेण्याजोगे बनले आहे आणि विशेष म्हणजे या प्रयत्नांना ग्राहकांचा प्रतिसाद मिळतो आहे. दुचाकीबरोबरच चार चाकी, मोठ्या वाहनांसाठीही अर्थसहाय्य करण्यात सहकारी बँका पुढाकार घेत आहेत. खातेदार म्हणून थेट संपर्क असल्यामुळे वाहन कर्जदार म्हणून तीन ते सात वर्षांपर्यंत त्यांचे संबंध अधिक दृढ होतात. अशा अर्थसाहय्य प्रकरणात सहकारी बँकांची जमेची बाजू मानली जाते आहे. 

सार्वजनिक, खासगी आणि नव्याने येऊ घातलेल्या बँकांबरोबर स्पर्धा करायची तर हे सारे आलेच. पण बिगर बँकिंग वित्त संस्था/कंपन्यांसारखे या क्षेत्रात असलेले आव्हान पेलायचे तर काळानुरुप बदल, ही बाब सहकारी बँकांनीही आता स्विकारली आहे.