परदेशी गुंतवणूकदारांकडून होणारी करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे जनरल अँटी अ‍ॅव्हॉयडन्स रुल्स‘ची (गार) अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2017 पासून केली जाणार आहे. याबाबत ‘इनकम टॅक्स अ‍ॅक्ट 1961’ नुसार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड म्हणजेच ‘सीबीडीटी’ने स्पष्टीकरण जारी केले आहे. 2012-13 मध्ये तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘जनरल अँटी अ‍ॅव्हॉयडन्स रुल्स‘चा मसूदा तयार करण्यात आला होता. 

 या आधी युपीए सरकारने दोन वर्षांसाठी ‘गार’ची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकली होती. यामध्ये आयकर विभागाच्या कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी वेळ लागेल असे कारण दिले गेले होते. प्रत्यक्षात भांडवल बाजारातील मोठ्या गुंतवणूकदारांनी नाराजी व्यक्त केल्याने ‘गार’ कायद्याची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्यात आली होती. मात्र मोदी सरकारने कर चुकवेगिरीवर लगाम लावण्यासाठी गार कायदा ताबडतोब या वर्षी अंमलात यावा, अशी तरतुद केली आहे.

 कर चुकवेगिरीवर उपाय म्हणून कर रचनेमध्ये ‘जनरल’ आणि ‘स्पेसिफिक’ असे दोन प्रकार असतात. यानुसार गार आणि सार कर हे कायदे लागू होतात. ‘गार’मध्ये अनेक बदल करणे गरजेचे वाटल्याने केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी विविध तज्ज्ञांकडून सूचना मागविल्या होत्या. त्यानुसार 1 एप्रिल 2017पासून गार कर अंमलात येईल असे जानेवारी 2017 मध्ये स्वत: अरुण जेटली यांनी जाहिर केले. ‘गार’ची अंमलबजाववणी अनेक देशांनी यापूर्वीच केली आहे. ऑस्ट्रेलियाने 1915 मध्ये ‘गार’ अंमलात आणणे सुरू केले होते. त्यानंतर अनेक देशात हा कायदा अंमलात आणला गेला.  

 विदेशी गुंतवणूकीवर विपरित परिणाम होऊ शकतो असे लक्षात आल्यावर या कराबाबत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळानेदेखील आपल्या शिफारसी पंतप्रधानांना सादर केल्या होत्या. मात्र याबाबत स्पष्टता न मिळाल्याने अखेर ‘ पार्थसारथी शोम समिती’ची नियुक्ती करण्यात आली. त्याचबरोबर प्राप्तीकर कायदा सुटसुटीत करण्यासाठी सरकारने न्या. आर. व्ही. ईश्‍वर राव यांची समिती नेमली होती. कालबद्ध कर परताव्यासाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद करावी आणि ‘टीडीएस’साठी पासबुक योजना राबवावी, अशा शिफारशी ‘शोम समिती’ने केल्या होत्या. कर कायद्यांत पूर्वलक्ष्यी पद्धतीने सुधारणा तत्त्वत: टाळव्यात आणि प्राप्तीकर विवरणपत्रात संपत्ती कराचा तपशील दिला जावा, असेही शोम समितीने सुचवले होते.

 कर प्रशासनात दूरगामी बदल करणार्‍या शिफारशी समितीने गठित वेळेत शासनाकडे आहवालातून मांडल्या होत्या. यामध्ये महसूल सचिवाचे पद रद्द करणे, सीबीडीटी आणि सीबीईसीचे विलीनीकरण व पॅन क्रमांकाचा अधिक व्यापक उपयोग केला जावा, असे सुचवले होते. जुलै 2014 मध्ये सादर शोम समिती अहवालातील काही सूचना स्वीकारून गार कायद्याची अंमलबजावणी  एप्रिलपासून होणार असल्याने करचुकवेगिरीवर नियंत्रण येईल. 

 गार कायदा हा परदेशी गुंतवणूकीला रोखण्यासाठी नसून त्यामुळे गुंतवणूकीला व आर्थिक व्यवहारांमध्ये सुटसुटीतपणा यावा असा उद्देश होता. प्रत्यक्षात गार कराची अंमलबजावणी ही गुंतवणूकदारांना करभरणा करताना सहज सोपी व्हावी आणि अधिकाधिक करभरणा व्हावा यासाठी सहाय्यकारी ठरेल, असे मत या क्षेत्रातील तज्ज्ञांद्वारे व्यक्त केले जात आहे. गार कराचा फायदा नक्की कोणाला होणार हे एप्रिलनंतरच स्पष्ट होईल.​