केंद्रिय अर्थसंकल्प विकसित भारताच्या दिशेने एक पाऊल..

 

७ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर आकारला जाणार नाही. प्राप्तिकर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. परतावा देखील त्वरित जारी केला जातो. वस्तू आणि सेवाकर अर्थात जीएसटी संकलन दुपटीने वाढले आहे. जीएसटीने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली बदलली आहे असंही त्या म्हणाल्या.

 

चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ५.१ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. खर्च ४४.९० कोटी रुपये असून, अंदाजे महसूल ३० लाख कोटी रुपये आहे. १० वर्षांत प्राप्तिकर संकलनात तीन पट वाढ झाली आहे. ७ लाख रुपये उत्पन्न असलेल्यांवर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. २०२५-२६ पर्यंत तूट आणखी कमी होणार आहे. असा विश्वास सीतारमण यांनी व्यक्त केला.

 

केंद्र सरकारनं जैवइंधनासाठी समर्पित योजना आणल्या आहेत. सार्वजनिक वाहतुकीसाठी ई-वाहने उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. रेल्वे-सागरी मार्ग जोडण्यावरही भर दिला जाणार आहे. पर्यटन केंद्रांच्या विकासाला गती मिळणार असून, पर्यटन क्षेत्राच्या विकासाला वेग आला आहे.

 

टियर २ आणि टियर ३ शहरे हवाई मार्गाने जोडली जातील. लक्षद्वीपमध्ये नवीन प्रकल्प सुरू होतील. पीएम आवास योजनेतील ७० टक्के घरे महिलांसाठी बांधलेली आहेत. सुधारणांसाठी ७५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जुलैमध्ये पूर्ण अर्थसंकल्प येणार आहे. त्यात विकसित भारताचा रोडमॅप मांडण्यात येणार आहे. पायाभूत सुविधांवर ११ टक्के अधिक खर्च केला जाणार आहे.

 

स्किल इंडियामध्ये १.४७ कोटी तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

 

तीन रेल्वे कॉरिडॉर सुरू केले जातील. पॅसेंजर गाड्यांचे कामकाज सुधारले जाणार आहे. पंतप्रधान गती शक्ती योजनेंतर्गत कामांना गती दिली जाईल. मालवाहतूक प्रकल्पही विकसित केला जाणार आहे. ४० हजार सामान्य रेल्वे डबे वंदे भारतमध्ये जोडले जाणार आहेत. विमानतळांची संख्या वाढली आहे.

 

कोविड प्रतिबंधाच्या काळातील आव्हाने असूनही, पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजनेची अंमलबजावणी सुरूच राहिली, आपण ३ कोटी घरांचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या जवळ आहोत, कुटुंबांच्या वाढत्या संख्येमुळे निर्माण होणारी गरज पूर्ण करण्यासाठी पुढील ५ वर्षांत आणखी २ कोटी घरे घेतली जातील.

 

शेतमालाच्या उत्पन्नाचे एकत्रीकरण, आधुनिक स्टोरेज, पुरवठा साखळी, प्राथमिक आणि दुय्यम प्रक्रिया, विपणन आणि ब्रँडिंग यासह कापणीनंतरच्या प्रक्रियांमध्ये केंद्र सरकार खाजगी आणि सार्वजनिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देईल.

 

इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषी बाजाराने 1,361 मंडई एकत्रित केल्या आहेत व 3 लाख कोटी रुपयांच्या व्यापारासह 1.8 कोटी शेतकऱ्यांना सेवा पुरवत आहे. हे क्षेत्र सर्वसमावेशक आणि उत्तुंग वाढीसाठी सज्ज आहे. भविष्यात आणखी विकास हील असा विश्वास - अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

 

आयुषमान भारत योजना तसेच इंद्रधनुष योजनेची व्याप्ती वाढवूली जाणार असून आशा सेविकांचा सहभागाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. ९ ते १४ वयोगटातील महिलांमधील गर्भाशयमुखाचा कर्करोगाचे प्रमाण रोखण्याच्या उद्देशाने सर्व्हायकल कॅन्सर व्हॅकसीनेशनची प्रक्रियेला बळ दिले जाणार आहे. विकसित भारताच्या या अर्थसंकल्प देशाच्या प्रगतीसाठी महत्वपूर्ण ठरेल.

 

भारतीय रेल्वेचे 40 हजार नॉर्मल रेल्वे कोच वंदे भारत ट्रेनमध्ये बदलण्यात येणार आहे. वंदे भारत ट्रेन सध्या लोकप्रिय आहे आणि तिला जोरदार प्रतिसाद मिळत आहे. तर पीएम गती शक्ती उपक्रमातंर्गत या कॉरिडॉरची बांधणी करण्यात येणार आहे. हाय ट्रॅफिक कॉरिडॉरमुळे प्रवासी ट्रेन्सच संचालन अधिक गतीने आणि सुरक्षितपणे होईल.

 

विमान वाहतूक क्षेत्राचा कायापालट होईल. दहा वर्षांत विमानतळांची संख्या दुप्पट होईल. नवीन 149 विमानतळ उभारण्यात येणार आहे. टिअर 2, टिअर 3 शहरांमध्ये उड्डाण योजना राबविण्यावर भर, 517 नवीन मार्ग आणि 1.3 कोटी प्रवाशी असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे.

 

 

या सर्व सुधारणाना बळ देऊ आणि देशाच्या उभारणीत आपल्यावतीने हातभार लावण्याचा प्रयत्न करु.