बँकिंग क्षेत्राला नवी संजीवनी : बँकिंगविषयक कायदे सुधारणा विधेयक 2024 संसदेत मंजूर
|
भारतातील बँकिंग क्षेत्र नव्या युगाबरोबर झपाट्याने बदलत आहे. डिजीटल आर्थिक व्यवहार आणि ऑनलाईन सेवा देशविदेशांत अतिशय सहज आणि सोप्या पध्दतीने विश्वासार्ह प्रक्रियेद्वारे केले जातात. जागतिक स्तरावरही भारताच्या या सुविधेची दखल घेतली जात आहे. युपीआयद्वारे अनेक देशात भारतीय चलनात व्यवहार केले जातात. या पार्श्वभूमीवर बँकिंगविषयक कायदे सुधारणा विधेयक 2024 राज्यसभेत मंजूर होणे हे भारताच्या बँकिंग क्षेत्रासाठी मानाचा तुरा आहे.
या क्षेत्राचा विकास होत असताना, नवोपक्रम आणि नियमन यांच्यात संतुलन राखणे आवश्यक आहे. हे विधेयक त्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे आणि त्याची अंमलबजावणी उद्योगातील भागधारक आणि ग्राहक दोघांसाठीही महत्वाचे आहे.
बँक खात्यांसाठी अनेक नामांकनं ठेवणे शक्य:
या क्षेत्राचा विकास होत असताना, नवोपक्रम आणि नियमन यांच्यात संतुलन राखणे आवश्यक आहे. हे विधेयक त्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे आणि त्याची अंमलबजावणी उद्योगातील भागधारक आणि ग्राहक दोघांसाठीही महत्वाचे आहे.
बँक खात्यांसाठी अनेक नामांकनं ठेवणे शक्य:
बँकिंगविषयक कायदे सुधारणा विधेयक 2024 काल राज्यसभेत मंजूर झालं. लोकसभेने या आधीच हे विधेयक मंजूर केले असून त्यात भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 यासह एकंदर 5 विविध बँकिंग विषयक कायद्यामध्ये सुधारणा आणि संशोधन करण्यात येणार आहे. बँक खात्यावर वारस म्हणून एकाऐवजी 4 नावं नोंदता यावी अशी तरतूद या विधेयकात आहे. तसच बँकांच्या लेखा परीक्षकांचं मानधन ठरवण्याचा अधिकार बँकांना देणं, इत्यादी सुधारणाही त्यात समाविष्ट आहेत.
दावा न केलेली रक्कम योग्य वारसापर्यंत पोहोचावी यासाठी हा बदल करण्यात येत आहे. मार्च 2024 पर्यंत बँकांमध्ये सुमारे 78,000 कोटी रुपयांची रक्कम आहे, ज्यावर कोणताही दावा करण्यात आलेला नाही.
दावा न केलेली रक्कम योग्य वारसापर्यंत पोहोचावी यासाठी हा बदल करण्यात येत आहे. मार्च 2024 पर्यंत बँकांमध्ये सुमारे 78,000 कोटी रुपयांची रक्कम आहे, ज्यावर कोणताही दावा करण्यात आलेला नाही.
#Rajyasabha
— SansadTV (@sansad_tv) March 26, 2025
This Banking Law Amendment Bill will impact five different acts, making it unique . It is also unique as eight teams worked on amendments, ensuring all necessary changes to achieve the budget speech's purpose - FM @nsitharaman @nsitharamanoffc @FinMinIndia pic.twitter.com/dLMW9jJK0g
केंद्रीय सहकारी बँकेच्या संचालकांना आता राज्य सहकारी बँकेतही काम करता येणार आहे. सहकारी बँकांच्या संचालकांचा कार्यकाळ सध्याच्या 8 वर्षांवरून 10 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे.
Nominees...
— SansadTV (@sansad_tv) March 26, 2025
Simultaneous nomination is permitted for cash & fixed deposits. However, in case of lockers, only simultaneous nomination is allowed. This is already being used in insurance policies and other financial instruments - FM @nsitharaman @nsitharamanoffc @FinMinIndia pic.twitter.com/fz3tWFzH91
मात्र, हा नियम अध्यक्ष आणि पूर्णवेळ संचालकांना लागू होणार नाही. सहकारी बँका ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्रात सुविधा देण्यासाठी स्थापन केल्या जातात. आता सर्व सहकारी बँका आरबीआयच्या अंतर्गत येतात.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना लेखापरीक्षकांची फी ठरवण्याचा आणि उच्चस्तरीय प्रतिभावंतांना नियुक्त करण्याचा अधिकार मिळेल. यामुळे बँकेच्या लेखापरीक्षणाचा दर्जा सुधारेल.
बँक व्यवस्थापित लेखापरीक्षकांचे शुल्क वाढवणे:
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना लेखापरीक्षकांची फी ठरवण्याचा आणि उच्चस्तरीय प्रतिभावंतांना नियुक्त करण्याचा अधिकार मिळेल. यामुळे बँकेच्या लेखापरीक्षणाचा दर्जा सुधारेल.
बँक व्यवस्थापित लेखापरीक्षकांचे शुल्क वाढवणे:
या कायद्यात असे उपाय आहेत जे बँकांना वैधानिक लेखापरीक्षकांना शुल्क आकारण्याच्या बाबतीत अतिरिक्त स्वातंत्र्य देण्यास अनुमती देतील. यामुळे दर्जेदार लेखापरीक्षण संस्था आकर्षित होतील आणि संस्थांची योग्य आणि पुरेशी आर्थिक तपासणी सुनिश्चित होईल अशी अपेक्षा आहे.
अधिकाधिक लोकांसाठी बँकिंग सुविधांची उपलब्धता आणि वापर अधिक शक्य आणि सुलभ करून वित्तपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी हे महत्वाचे आहे.
या विधेयकाचे सर्वत्र स्वागत झाले असले तरी, वाढत्या सायबर धोक्यांसारख्या संभाव्य जोखमींबद्दल आणि मजबूत सायबर सुरक्षा उपाययोजनांची आवश्यकता यांसारख्या काही चिंता व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. बँकांनी प्रगत सुरक्षा तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करणे आणि ग्राहकांच्या माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी डेटा संरक्षण धोरणे कठोरपणे लागू करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
या विधेयकबाबत बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) म्हणाल्या, की देशातले बँकिंग क्षेत्र अधिक भक्कम करण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत अनेक सुधारणा केल्या आहेत 2014 मध्ये बँकिंग क्षेत्र दबावाखाली होत पण सरकारने सत्तेवर आल्यावर बँकिंग क्षेत्राचा पायाभूत प्रणाली अधिक सक्षम बनवली आणि त्यामुके बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारली. 2014 पासून सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांमध्ये 4 लाख जणांना रोजगार मिळाला असून, बँकांची कर्ज मुद्दामून बुडवणाऱ्या व्यक्तींवर कर्ज वसुलीसाठी कडक कारवाई करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे असही सीतारामन यांनी यावेळी सांगितल.
अधिकाधिक लोकांसाठी बँकिंग सुविधांची उपलब्धता आणि वापर अधिक शक्य आणि सुलभ करून वित्तपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी हे महत्वाचे आहे.
या विधेयकाचे सर्वत्र स्वागत झाले असले तरी, वाढत्या सायबर धोक्यांसारख्या संभाव्य जोखमींबद्दल आणि मजबूत सायबर सुरक्षा उपाययोजनांची आवश्यकता यांसारख्या काही चिंता व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. बँकांनी प्रगत सुरक्षा तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करणे आणि ग्राहकांच्या माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी डेटा संरक्षण धोरणे कठोरपणे लागू करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
या विधेयकबाबत बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) म्हणाल्या, की देशातले बँकिंग क्षेत्र अधिक भक्कम करण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत अनेक सुधारणा केल्या आहेत 2014 मध्ये बँकिंग क्षेत्र दबावाखाली होत पण सरकारने सत्तेवर आल्यावर बँकिंग क्षेत्राचा पायाभूत प्रणाली अधिक सक्षम बनवली आणि त्यामुके बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारली. 2014 पासून सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांमध्ये 4 लाख जणांना रोजगार मिळाला असून, बँकांची कर्ज मुद्दामून बुडवणाऱ्या व्यक्तींवर कर्ज वसुलीसाठी कडक कारवाई करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे असही सीतारामन यांनी यावेळी सांगितल.