कोणकोणत्या कारणांसाठी मिळते शैक्षणिक कर्ज ?

कर्जाची रक्कम ठरवताना काय विचारात घेतले जाते?
महाविद्यालयाचे शुल्क, तेथे द्याव्या लागणाऱ्या विविध अनामत रकमा, खेळासाठीचे शुल्क, प्रयोग शाळेसाठीचा खर्च, पुस्तके, उपकरणे, ग्रंथालयाचे शुल्क आदींसाठीचा खर्च; इतकेच नव्हे तर वसतिगृहातील राहण्या जेवण्याचा खर्च आदीं सर्व खर्च विचारात घेतला जातो. थोडक्यात खाजगी शिकवणी वर्गाचा खर्च वगळता सर्व खर्चाइतके कर्ज मिळू शकते.

पाठ्यक्रमाच्या खर्चाचा अंदाज सांगणारे शिक्षणसंस्थेचे माहितीपत्रक आवश्यक असते. पुस्तके, वसतीगृह आदींचा प्रत्यक्ष खर्च विचारात घेतला जातो. मात्र याचे अंदाजपत्रक उपलब्ध नसल्यास व्यावहारिक खर्चास मान्यता दिली जाते. हा खर्च शिक्षण संस्थेच्या अंदाजपत्रकाच्या साधारणपणे २०% इतका हा खर्च मनाला जातो.

रु. चार लाखापर्यंतच्या कर्जासाठी कोणताही दुरावा न मागता, बँका अपेक्षित खर्चाच्या १०० टक्के कर्ज मंजूर करतात. रु. ७.५ लाखांपेक्षा जादा कर्जासाठी केवळ ५% तर रु. १० लाखांपेक्षा अधिक कर्जासाठी १५% दुरावा ठेवण्यास सांगितले जाते. दुराव्याची ही रक्कम वाटपाच्या प्रत्येक टप्प्याला जमा केली तरी चालते. जर विद्यार्थ्यास शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार असेल, तर शिष्यवृत्तीची रक्कम दुरावा म्हणून मानली जाते.

कर्जासाठी काही तारण आवश्यक आहे काय?
तारणविषयक अटी खूपच शिथिल आहेत. रुपये चार लाखापर्यंतच्या कर्जासाठी तारण वा जामीनदाराची अट नाहीच. ते विनातारणी मिळेल. फक्त पालकांना (विवाहित अर्जदारांच्या बाबतीत पती/पत्नीस/ अथवा सासू- सासऱ्यांना) सहकर्जदार करून घेतले जाते. जर विद्यार्थ्याने वयाची अठरा वर्षे पुरी केली नसतील, तर कर्ज केवळ पालकांच्या नावे दिले जाते. विद्यार्थ्याने अठरा वर्षे पुरी करताच त्यालाही कर्जदार केले जाते.

कर्ज जर रु. चार लाखांपेक्षा अधिक, पण रु. ७.५ लाखांपेक्षा कमी असेल तर एक सक्षम जामिनदार मागितला जातो. जर सदर कर्ज, ‘कर्ज हमी योजने’खाली मंजूर केले असेल तर, जामीनदाराची अट नसेल. रु. ७.५ लाखापेक्षा अधिक कर्ज हवे असेल तर मात्र जामीनदाराखेरीज जादा तारण (१०० टक्के) मागितले जाते. ते स्थावर मालमत्तेचे गहाणखत, सोने तारण, मुदत ठेव पावत्या, सरकारी कर्जरोखे आदी स्वरुपात असू शकेल.