Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या अंतिम काही दिवसांत अर्थात कॅलेंडरवर मार्क करायला विसरु नका. यासाठी लागणाऱ्या सर्व तरतूदी, कागदपत्रासाठीची पुर्तता करुन आपले आयकरासंदर्भातील कर्तव्य पूर्ण करुया.
शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी, युवक, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक, उद्योजक, व्यापारी अशा सर्व घटकांना अर्थसंकल्पातून न्याय आणि विकासाची संधी देणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.
केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी वर्ष 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला. यावर्षी लोकसभा निवडणूक असल्यामुळे हे अंतरिम बजेट होते. निवडणूकीनंतर पूर्ण बजेट सादर केले जाईल.
सामान्य नागरिकांनी स्वकष्टाने कमावलेल्या पैशांचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. बनावट योजनांद्वारे होणाऱ्या फसवणूकीतून सामान्यांचे नुकसान होवू नये या उद्देशाने केंद्र सरकार काम करत आहे अशी माहिती केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नुकतीच बंगलोर इथं थिंकर्स फोरम या कार्यक्रमादरम्यान दिली.
भारतात नोटबंदी जाहीर होण्याआधी बहुतांश व्यवहार हे रोख पद्धतीनेच चालत होते. पण त्यानंतर अचानक देशात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामुळे डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळाली. इंटरनेट बँकिंग, आरटीजीएस/एनईएफटी ही ऑनलाईन व्यवहारांची माध्यमं आधीपासून उपलब्ध होती खरी
आपले आणि खरेदीचे अतूट असे नाते आहे. त्या नात्याला अधिक वृद्धिंगत करण्यासाठी नेहमीच वेगवेगळ्या कंपन्यांद्वारे काही क्लुप्त्या लढविल्या जातात. त्यातच सध्या फॉर्मात असणाऱ्या व ग्राहकांच्या पसंतीस उतरलेल्या अमेझॉन, फ्लिपकार्ट किंवा यांसारख्या ऑनला
मुळातच मनुष्यप्राणी हा 'मृत्यु' या शब्दाला नेहमीच घाबरत असतो आणि ही भिती प्रत्येकाच्या मनात असणे साहजिक आहे. या बरोबरच मृत्युपत्राबाबतही समाजात एकूणच अज्ञान व भीती (फोबिया) असल्याचे आपल्याला नेहमी जाणवत आले आहे. पण आता सगळ्याच गोष्टींमध्ये मनुष्य प्रगती क
_202305081245330797.png)
