देशात साक्षर आणि शिक्षणाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढते आहे. देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी ५४ टक्के तरुण त्यांच्या वयाच्या पंचविशीत आहेत. देशास या तरुणाईचा लाभ उठवायचा तर मोठ्या प्रमाणात शिक्षण सुविधा उपलब्ध करुन देणे भाग आहे. आज प्राथमिक शिक्षणाचा सर्व खर्च शासन स्वतःच उचलते. मात्र त्यानंतरचा खर्च पालकांना करावा लागतो. विशेषतः १२ वी नंतरचे शिक्षण खूपच खर्चिक झाले आहे. कोणीही व्यक्ती, केवळ पैसे नाहीत म्हणून शिक्षण घेऊ शकत नाही, ही स्थिती निश्चितच भूषणावह नाही. हे लक्षात घेऊन केंद्र शासन, भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि देशातील सर्व बँका यांनी शिक्षण कर्जाच्या विविध योजना आखल्या आहेत. रिझर्व बँकेने शिक्षण कर्ज हे प्राधान्यक्रम क्षेत्रात गणले असून त्यास उत्तेजन देण्याचे धोरण ठेवले आहे. या योजना आखताना भारतीय बँक महासंघाने एक आदर्श योजना पुढे मांडली असून सर्व बँकांनी तीच डोळ्यासमोर ठेऊन आपापल्या योजना सादर केल्या आहेत.

आणखी वाचा

कोणाही गुणवंत भारतीय विद्यार्थ्यास मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमांसाठी (१२ वी अथवा समकक्ष शिक्षणानंतर) हे कर्ज मिळू शकते. केवळ महाविद्यालयीन शिक्षणासाठीच नव्हे, तर व्यावसायिक पाठ्यक्रमांसाठी देखील कर्ज मिळू शकते. विविध कौशल्य विकासाच्या पाठ्यक्रमाना सुध्दा ते उपलब्ध आहे. सर्वसामान्य प्रवेश प्रक्रियातून मिळालेल्या प्रवेशासाठी कर्ज मिळेलच. पण व्यवस्थापकीय श्रेणीतून प्रवेश मिळाला असल्यास त्याचाही विचार होऊ शकेल.

आणखी वाचा

प्रत्येक बँक आपापला व्याजदर ठरवते. पण सर्वसाधारणपणे ते व्यावसायिक व्याजदरापेक्षाकमीच आढळतात. अनेक बँका मुलींसाठी व्याजदरात सवलत देतात. काही बँकांनी शिक्षण संस्था जर नामवंत असेल, व शिक्षणानंतर नोकरीची हमी असेल, तर व्याजात सूट देऊ केली आहे. काही बँकांनी घर कर्जदारांना शिक्षण कर्ज हवे असेल तर सूट देऊ केली आहे. तर जो पर्यंत विद्यार्थी शिकतो आहे, तो पर्यंत कर्ज फेडीचा कार्यक्रम नसतो. (पण पालकांनी रक्कम भरली तरी चालते.) शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर एक वर्षाने (अथवा नोकरी लागल्यानंतर सहा महिन्यांनी – यातील जे आधी घडेल तेथपासून) इ.एम.आय [मासिक हप्ते] सुरु होतात. यापुढे कर्ज १० ते १५ वर्षात परत करायचे असते.

आणखी वाचा